Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2023 | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, क्या है , उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज ,ऑनलाइन आवेदन Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2023
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 प्रस्तावना
कोरोनावायरस संक्रमण के कारण प्रत्येक नागरिक का रोजगार प्रभावित हुआ है इसलिए सरकार द्वारा रोजगार सर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जा रही हैं। राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना आरंभ की गई हैं।
जिसका नाम इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छोटे व्यापारियों को ऋण मुहैया करवाया जाएगा। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 क्या है?
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभराजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। इससे कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स थड़ी ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वालों को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
ताकि छोटे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर सके। राजस्थान के वित्त विभाग इस योजना का संचालन करता है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ऋण ब्याज मुक्त होगा। यह योजना 1 वर्ष तक लागू रहेगी।
शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है। लाभार्थी को ऋण का पुनर भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर करना होगा।
शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत 18 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया गया। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 41 हजार 322 लोगों को 153.05 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। #4SaalSamriddhRajasthan pic.twitter.com/HNmYrPsMpU
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) December 19, 2022
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 एक नज़र में
योजना का नाम– इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
किसने आरंभ की -राजस्थान सरकार
लाभार्थी -राजस्थान के नागरिक
उद्देश्य -ऋण उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइट -जल्द लॉन्च की जाएगी
साल -2023
ऋण की राशि -₹50000
राज्य -राजस्थान
आवेदन का प्रकार -ऑनलाइन/ऑफलाइन
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 कार्यान्वयन
इसके कार्यान्वयन के लिए यूएलबी की ओर से एक अधिकृत म्युनिसिपल कमिश्नर/ईओ /अन्य प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यह स्क्रीनिंग कमेटी ऋण जारी करने का कार्य करेगी। कमेटी में जिला लीड मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि, बैंक के वरिष्ठ ब्रांच मैनेजर सदस्य होंगे।
इसके अलावा यूएलबी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर इस कमेटी के संयोजक होंगे। कमिटी द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों की जांच की जाएगी एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिसके पश्चात लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा।
सभी शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक के लिए इस योजना का कार्यान्वयन अनुजा निगम द्वारा किया जाएगा।
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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, के अंतर्गत कार्यान्वयन प्राधिकारी
- जिला कलेक्टर द्वारा जिले में योजना का कार्यान्वयन एवं समीक्षा की जाएगी।
- जिला कलेक्टर ही योजना का नोडल अधिकारी होगा।
- उपखंड अधिकारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे नागरिकों का सत्यापन किया जाएगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, के लाभार्थी
- हेयरड्रेसर
- रिक्शावाला
- कुम्हार
- खाती मोची
- मिस्त्री
- दर्जी
- धोबी
- रंग पेंट करने वाले
- नल बिजली की मरम्मत करने वाले आदि
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से बेरोजगार हुए युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर व्यवसाय को पुनर्स्थापित वन है । इससे शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर को भी विकसित किया जा सकेगा।
यह योजना कोरोनावायरस संक्रमण से पड़े प्रभाव को कम करने में भी कारगर साबित होगी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
सभी पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर अपने रोजगार को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगार हुए नागरिकों को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इसके अंतर्गत दिया गया ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
- 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा।
- ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
- ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
- लाभार्थी को ऋण का भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर करना होगा।
- जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा।
- उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी की जा सकती है।
- यह निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है।
- राशि का भुगतान 4 से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा।
- लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क कप्तान नहीं करना होगा।
- लगभग 5 लाख लाभार्थियों को इसके माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएग।इस
- योजना के माध्यम से बेरोजगार हुए नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर सकेंगे।
- कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से व्यापार पर पड़े दुष्प्रभाव को भी इस योजना के माध्यम से कम किया जा सकता है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, की समय सीमा
- इस योजना को 1 वर्ष तक लागू किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत मोरटोरियम की अवधि 3 माह तक निर्धारित की गई है एवं ऋण पुनरुत्थान की अवधि 12 माह तक निर्धारित की गई है।
- 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे।
- यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के लिए लागू है।
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, के अंतर्गत चयन प्रक्रिया
- इस योजना का लाभ गलियों के व्यापारियों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें स्थानीय शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र दिया गया है।
- ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया था लेकिन किसी कारणवश प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नहीं किया गया।
- ऐसे व्यापारी जो स्थानीय शहरी निकाय की भौगोलिक परिधि में पेरी अर्बन क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है एवं जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय अथवा टाउन वेल्डिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र दिया गया है।
- विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत 18 से 40 वर्ष के युवा।
- अन्य सेवाओं में कार्यरत नागरिक जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित एवं सम्मिलित किए गए है।
- जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत नागरिक।
- स्थानीय विक्रेता जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है उनकी संबंधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।
- वह आवेदक जिनकी मासिक आय ₹15000 से अधिक है उनको इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- वह आवेदक जिनकी कुल पारिवारिक मासिक आय ₹50000 या फिर इससे अधिक है उनको भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, लाभार्थियों की पहचान
- प्रत्येक जिले में आवंटित लक्ष्य के अनुसार स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार एवं अनौपचारिक सेवा व्यापार से जुड़े नागरिकों की पहचान की जाएगी।
- गलियों में काम कर रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के ऐसे व्यापारी जिनके पास स्थानीय शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र दिया गया है।
- ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के व्यापारी जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया था लेकिन किसी कारणवश प्रमाण पत्र का पहचान पत्र जारी नहीं किया गया।
- वह सभी एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के व्यापारी सर्वे में छूट गए थे उनको स्थानीय शहरी निकाय अथवा टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र दिया गया है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, ऋण पुनर भुगतान अनुसूची
- ऋण को 12 मासिक किस्तों में चुकाना होगा।
- ऋण के पुनर्भुगतान में स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा।
- लाभार्थी ऋण का पुनर भुगतान नकद या ऑनलाइन या यूपीआई के माध्यम से कर सकता है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023,शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ब्याज
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बैंक की दर 10% निर्धारित की गई है।
- ऋण संबंधित लेनदेन स्टैंप ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेगी।
- बैंक तिमाही के अंत में ब्याज की राशि की मांग प्रस्तुत करेगा।
- लाभार्थी को ब्याज का भुगतान समय समय पर करना होगा।
- ब्याज का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जा सकेगा।
- ब्याज हेतु आवश्यक राशि का बजट प्रावधान स्वायत शासन विभाग द्वारा करवाया जाएगा।
- एनपीए ऋण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान की अधिकतम अवधि तय किए जाना अपेक्षित है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, की पात्रता
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की मासिक आय ₹15000 या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक की परिवार की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
- वह सभी छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र /पहचान पत्र प्रदान किया गया है वह इस योजना के पात्र ह।
- सर्वे में छूटे व्यापारी या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले लाभार्थी वंडर भी इस योजना के पात्र होंगे।
- सर्वे के दौरान चयनित विक्रेता भी इस योजना के पात्र होंगे।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 ,महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023, आवेदन करने की प्रक्रिया
- इस योजना के अंतर्गत केवल वेबपोर्टल एवं एंड्राइड ऐप के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
- लाभार्थी द्वारा ईमित्र किओस्क की भी आवेदन के लिए सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा आवेदकों को मार्गदर्शन करनेके लिए एवं शिकायत निवारण करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी।